जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण विवरण जिसस, दोलखाको शिर्षकगत खर्च सहित ईन्धन, फर्निचर र विविध भुक्त्तानीको विवरण । आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम फिर्ताको विवरण जिल्ला समन्वय दोलखाको २०७३ फागुन मसान्तसम्मको अख्तियारी, निकासा, खर्च तथा जिम्मेवारी सारिएको विवरण आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्वन्धी सूचना । जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । जिसस, दोलखाको जेठ महिनाको खर्च फाँटवारी सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । उपभोक्त्ता समितिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !

२१ औं जिल्ला परिषदबाट पारित भएका निर्णयहरु

निर्णय नं. १

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृया अनुरुप इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी, विषयगत समितिहरू, एकिकृत योजना तर्जुमा समिति हुँदै जिल्ला विकास समिति मार्फत यस परिषदमा पेश हुन आएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि नीति, योजना/कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरियो ।

निर्णय नं. २

जिल्ला विकास समितिले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कर, दस्तुर, शुल्क, महशुल तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियो ।

निर्णय नं. ३

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को यस अवधिसम्म जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रमहरूको अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा छलफल एवम् मूल्यांकन गरी अनुमोदन गर्ने र आगामि दिनमा योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई  थप प्रभावकारी तथा  नतिजामुखी बनाउन जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को प्राप्त अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट प्राप्त आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजु उपर छलफल गर्दा पेश्की बेरुजु यथाशिघ्र असुल फछ्र्यौट गर्न, असुल उपर हुनुपर्ने बेरुजु असुलउपर गरी फर्छयौट् गर्न र नियमित गर्नुपर्ने पर्ने बेरुजु नियमित गरी बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) को नियम ५४ बमोजिम देहाय अनुसार विशेष कोषमा जिल्ला विकास कोषको आन्तरिक आयबाट रकम बिनियोजन गर्ने र सो कोषबाट खर्च गर्ने सम्बन्धी विनियम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

क) मानव संशाधन विशेष कोष विनियम, २०७१

ख) मर्मत सम्भार विशेषकोष विनियम, २०७१

ग) स्थानीय विकास विशेषकोष विनियम, २०७१

घ) वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष विनियम, २०७१

ङ) गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष, विनियम, २०७१

च) महिला तथा वालबालिका विशेष कोष विनियम, २०७१

निर्णय नं. ६

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को यस अवधिसम्मको जिल्ला विकास समितिको प्रशासनिक कार्यहरूको छलफल, समीक्षा एवम् मूल्यांकन गरी सकारात्मक कामका लागि धन्यवाद दिँदै आगामि दिनमा प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा चुस्तता, पारदर्शिता एवम् सुधारका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

 

निर्णय नं. ७

जिल्ला विकास समितिले प्रस्ताव गरेको कर्मचारीहरूका दरबन्दी, पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूमाथि छलफल गरी  स्वीकृती प्रदान गरियो ।

निर्णय नं. ८

बीसौंजिल्ला परिषद सम्पन्न भएदेखि एक्काइसौं  जिल्ला परिषद सम्पन्न नभएसम्ममा  जिल्ला विकास समितिबाट भए गरेका कार्यहरू/निर्णयहरू अनुमोदन गरियो ।

निर्णय नं. ९

आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका/पारिएका  र आवाज विहिनहरूको आवाजलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायसम्म पुर्याउन, उनीहरूको क्षमता विकास गर्न, स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र वडा तहमा गठित वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने/गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १०

दोलखा जिल्लामा आर्थिक,सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा दातृ संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून भएको हुँदा दोलखा जिल्लामा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था/निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ११

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१५ को (१) (क) बमोजिम गठन भएको  पदपूर्ति समितिको तर्फबाट अध्यक्ष श्री वैकुण्ठ प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र आ.व. २०७१/७२ को हालसम्म पदपूर्ति समितिले गरेका कार्यको सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी अनुमोदन गरियो ।

निर्णय नं. १२

चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दोस्रो आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने र यसको लागि जिल्ला विकास समितिको ३३ प्रतिशत लागत सहभागिता र बाँकी रकम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी जिल्ला विकास समितिबाट भइरहेको कार्यलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १३

आगामि जिल्ला परिषद नबसेसम्मका लागि जिल्ला परिषदको तर्फबाट सम्पादन हुने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ (संशोधन सहित) बमोजिम जिल्ला परिषदकोकाम कर्तव्य र अधिकार जिल्ला विकास समितिले प्रयोग गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १४

जिल्ला विकास समितिबाट भएका कार्यक्रम/आयोजनाहरूको जाँचपास एवम् फरफारकलाई अनुमोदन गरियो ।कार्यक्रम/आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता ल्याउन जिविसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १५

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६२ को उपनियम ५ बमोजिम वार्षिक  खरिद योजना, २०७२/७३ स्वीकृत गरियो ।

निर्णय नं. १६

जिल्ला विकास कोष गैर कार्य सञ्चालन खाताबाट कार्य सञ्चालन खातामा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुरुप निकासा गरी खर्च गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १७

आगामि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि प्रस्तावित बिभिन्न कार्यक्रमको बजेटमा अख्तियारी प्राप्त हुँदा बजेट घटी भई आएमा प्रस्तावित कार्यक्रमहरूमा सोहि बमोजिम संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने र थप भई आएमा परिषद्बाट स्वीकृत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १८

स्थानीय विकास कोषबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ को यस अवधिसम्म भए गरेका कार्यहरूको छलफल गरी अनुमोदन गरियो ।

निर्णय नं. १९

गाउँ/नगर परिषद् र इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी हुदै जिल्ला परिषद्मा पेश हुन आएका योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने र उक्त माग भएका योजनाहरू/कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिन सम्बन्धित निकायहरूमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २०

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दोलखाको संगठनात्मक विकास अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक कार्य व्यवस्थापन मिलान एवम् संशोधन गर्ने लगायतको कार्य गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २१

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दोलखाको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित र आर्थिक वर्ष २०७२/७३को प्रस्तावित आयोजना व्यवस्थापन खर्च (कन्टिन्जेन्सि) को योजना स्वीकृत गरी लागु गर्ने अख्तियार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २२

भारत र चिन जोड्ने छोटो मार्गको रुपमा रहेको लामाबगर–फलाक सडक निर्माण यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २३

दोलखा जिल्लाको चरिकोटमा क्षेत्रीयस्तरको र जिरीमा High Altitude Sport Center निर्माणको लागि नेपाल सरकार लगायत अन्य दातृ निकायसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २४

दोलखा जिल्लाको अधिकांश गाविस र मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूलाई जोड्ने गरी जिल्ला स्तरीय रिङ्ग रोड ृचरिकोट–मुडे–मेलुङ–सितली–किर्ने –शहरे–हावा–जिरी–द्धिाकोथान–गोर्पाङ (झ्याँकु)–हुलाक(चंखु) – सिक्पाश्वर – कसेरी–जामुने – गोंगर–बुलुङ–लादुक –च्यार्सपा(चिलंखा)–आलम्पु –विगु–बाबरे–सिसा गोलाई(सुनखानी)– चरिकोटे निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरियो ।

 

निर्णय नं. २५

पुरातात्विक महत्वको हिसावले दोलखा बजारको इतिहासलाई उजागर गर्दै विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत गरी दोलखा वजारलाई साँस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकार मार्फत युनेस्कोलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिया ।

निर्णय नं. २६

दोलखा जिल्लामा निर्माण हुने प्रस्तावित तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना यथासिघ्र निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २७

नेपाल सरकारको नीति अनुरुप केन्द्रस्तरीय खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि कम्तीमा १००० जनसंख्या लाभान्वित हुनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पातलो वस्ती र कम जनघनत्व हुने भएकोले यस क्षेत्रमा कम्तीमा ५०० जनसंख्याको मापदण्ड बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २८

जिल्ला सदरमुकाम चरिकोटमा व्यवस्थित वसपार्कको आवश्यकता देखिएकोले Built –Operate – Transfer Model मार्फत बसपार्क निर्माणको लागि भिमेश्वर नगरपालिकालाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २९

सरोकारवाला निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा दोलखा जिल्लाको लामिडाँडा गाविसमा प्रस्तावित संस्कृत ग्रामको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३०

दोलखा जिल्लाको चर्नावती (फस्कु गाविस) मा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था समेतको सहयोगमा हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्वीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल जेष्ठ नागरिकहरूको लागि वृद्धाश्रम तथा चरिकोटमा दिवा सेवा केन्द स्थापना गर्न विभिन्न निकायहरूमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३१

प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि जिल्ला विकास समितिमा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोषमा जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट वार्षिक कम्तीमा पाँच लाख रुपैया र गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट कारोवारको आधारमा कम्तीमा शुन्य दशमलव एक प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै उक्त कोषमा रहेको रकम प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष विनियमावली अनुसार खर्च गर्न जिविसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३२

भेड्पु गाविसको अधिकांश जग्गा भीमेश्वरको गुठीको रुपमा रही हालसम्म पनि नापी नक्सा नभएकोले सर्वपक्षीय सहमतिमा नापी नक्साको प्रकृया अगाडि बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३३

चालु आर्थिक २०७१/७२ मा कार्यान्यनका लागि बीसौं परिषदबाट छनौट भएका झोलुङ्गे पुल(झोपु)हरु मध्ये यस जिल्लाको विस्तृत सुची (Login List) मा समावेश भएका झोपुहरुको कार्यान्वयन गर्ने र विस्तृत  सूचीमा नपरेका झोपुहरु ट्रेल ब्रिज सपोर्ट युनिट (TBSU)  र डोलिडारले तय गरेको नीति अनुरुप हाल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी प्राप्त भएकोले विस्तृत सूचीमा समावेश गरिदिन TBSU  र डोलिडारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । साथै आगामि आ.व.को लागि विस्तृत सूचीमा रहेका, प्राथमिकतामा परेका र सम्भाव्य भएका झोपुहरु क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३४

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दोलखाको संगठनात्मक संरचना (OD) २०६७ लाई समयानुकुल अद्यावधिक गर्न जिविसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३५

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को आर्थिक सहयोग एवम् जल तथा मौसम विज्ञान बिभागको प्राविधिक सहयोगमा दोलखा जिल्लाको रोल्वालिङ तामाकोशी जलाधार क्षेत्रमा स्थापना हुन लागेको समुदायमा आधारित जलवायुजन्य विपद् पूर्व सूचना प्रणाली (Early Warning System) सञ्चालन गरी जोखिम न्यूनीकरणको लागि पहल गरिनेछ । प्रभावित हुन सक्ने जलविद्युत आयोजनाहरू, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सम्बन्धित गाविसहरू तथा जिविस समेतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र साझेदारीमा उक्त पुर्व सूचना प्रणलीलाई दीगो रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३६

दोलखा जिल्लालाई मिति २०७१ चैत्र २४ मा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुसार जिल्ला विकास समिति मार्फत भए गरेका कामकारवाही अनुमोदन गर्दै निर्धारित मितिमा कार्यसम्पन्न गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३७

सन् २०१६ सम्ममा दोलखा जिल्लालाई घरभित्रको धुँवामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुरुप निर्धारित मितिभित्र कार्यसम्पन्न गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३८

माथिल्लो तामाकेशी जलविद्युत कम्पनीको दोलखाबासीले पाउने साधारण शेयरको सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति मार्फत गरिएको तथ्याँक संकलन र यस वापतको खर्च रकमलाई अनुमोदन गरियो । प्राप्त तथ्याँकको विश्लेषण गरी जिल्लाको आवधिक एवं वार्षिक नीति तथा योजना तर्जुमामा अधिकतम रुपमा उपयोग गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३९

जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार लिलाम गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएका जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधन लगायत पुरानो जिन्सी मालसामानको यथाशिघ्र लिलाम बिक्री गर्न जिविसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४०

जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बा १ झ नं. ५४८९ को महिन्द्रा जीप धेरै पुरानो भई मर्मत सम्भारमा वर्षेनी ठुलो खर्च व्ययभार परिरहेको र फिल्ड अनुगमनमा समेत बाधा परिरहेकोले लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम र नपुग रकम जिविसबाट व्यवस्था गरी 4WD सवारी साधन खरीद गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४१

दोलखा जिल्लामा सञ्चालन हुने लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि जिविसमा रहने लघु उद्यम विकास कोषमा जिविसको तर्फबाट म्याचिङ्ग वापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४२

जिल्ला सडक मूख्य सञ्जाल (DRCN)अन्तर्गतका सडकहरूमा श्रावणदेखि भाद्र महिनासम्म सडकको लम्बाइका आधारमा सडक हेरालु मार्फत नियमित मर्मत सम्भार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४३

जिल्लामा लघु उद्यमको व्यवस्थित विकास गरी अति विपन्न, गरिव, महिला, दलित तथा आदिवासी जनजातिहरूको गरिवी न्यूनिकरणमा सहयोग पु¥याउन तयार गरी जिविसबाट पेश भएको जिल्ला उद्यम विकास रणनैतिक योजना २०७१ स्वीकृत गरियो ।

निर्णय नं. ४४

बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा तर्जुमा भै जिविसबाट पेश भएको जिल्ला जलवायु परिवतर्न तथा ऊर्जा योजना २०७१ स्वीकृत गरियो ।

निर्णय नं. ४५

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट पारित भई जिविस मार्फत पेश हुन आएको समुदायमा आधारित जलवायुजन्य विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली (Early Warning System) सञ्चालन कार्यििध स्वीकृत गरियो ।

निर्णय नं. ४६

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी भएको कार्यविधि अनुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहेको साविक उर्जा तथा वातावरण इकाईलाई जिल्ला वातावरण,  ऊर्जा तथा जलवायु परिवतर्न शाखाको रुपमा आन्तरिकीकरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४७

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले तामाकोशी नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा संकलन/उत्खनन तथा प्रयोग वापत आयोजना र जिविसबीच भएको सम्झौता बमोजिम आयोजनाले जिविसलााई साविकमा वार्षिक रुपमा रु ५० (पचास)  लाख बुझाउँदै आएकोमा हालसम्म आइपुग्दा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बजारमूल्य अत्यधिक बृद्धि भैसकेको र संकलन/उत्खनन तथा प्रयोगको मात्रा समेत बृद्धि भएकोले उक्त रकमलाई वार्षिक रु १ (एक) करोड पुर्याउन सम्झौता संशोधन लगायत आवश्यक प्रकृया पुरा गरी आगामि श्रावणदेखि लागू गर्न गराउन जिविसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो

निर्णय नं. ४८

जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा सहायकस्तर पाँचौं (ना.सु.) कार्यरत श्री दीवाकर प्रसाद दाहाल, मिति २०७२।७।४ गते ५८ वर्ष उमेर पुरा भई उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश हुनुहुने भएकोले निजको कूल सेवा अवधिको हिसाबले नियमानुसार पाउने सेवा निवृत्त सुविधा कर्मचारी कल्याण कोषबाट भूक्तानी दिन जिविसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४९

आयोजना कार्यान्वयनमा उपभोक्तलाई सहजता प्रदान गर्न र नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिलाई आयोजना तथा कार्यक्रमको अपनत्व सिर्जना गर्नको लागि जिल्ला परिषदबाट विनियोजित दुइलाख रुपैयासम्मका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि तोकिएको रकम सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाविसमा पठाउने निर्णय गरियो ।

 

निर्णय नं. ५०

जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्नको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्याएकोमा JICA अन्तर्गत SMES-2 Project लाई धन्यबाद दिँदै उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन JICA लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५१

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट ५ लाख वा सो भन्दा बढी लगानीमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धित निकायको लागत सहभागितामा नतिजामुखी अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने निर्णय गरियो । सो कार्यक्रमको संयोजन र समन्वय गर्नको लागि जिल्ला विकास समिति, सूचना शाखालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५२

दोलखा जिल्लालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको लागि आवश्यक तयारी गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनलाई अवलम्बन गरी जिल्लालाई बालमैत्री स्थानीय निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५३

जिल्लामा लघु उद्यमको व्यवस्थित विकास गरी अति विपन्न, गरिव, महिला, दलित तथा आदिवासी जनजातिहरूको गरिवी न्यूनिकरणमा सहयोग पु¥याउन तयार पारिएको जिल्ला उद्यम विकास रणनैतिक योजना २०७१ यसै परिषदबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै गाउँ / नगर उद्यम विकास समिति गठन गरी लघु उद्यम विकासलाई वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्याइनेछ ।

निर्णय नं. ५४

सिंगटीमा निर्माण गरिएको सामुदायिक अस्पताल जिल्ला विकास समिति, सम्बन्धित गाउँ विकास समितिहरू समेतको सहयोगमा ज्भउिष्लन ज्बलमक ज्यकउष्तब िको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा स्थानीय निकायबाट मात्र सञ्चालन गर्न कठिन भएको हुँदा उक्त अस्पताल नेपाल सरकारबाट सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५५

दोलखा जिल्लालाई बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणाको लागि आवश्यक तयारी गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनलाई अवलम्बन गरी जिल्लालाई बालमैत्री स्थानीय निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५६

आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद, दोलखाको अगुवाइमा विभिन्न जातजातिहरूको पहिचान झल्कने संग्रहालय स्थापना गर्न आवश्यक भवन लगायत पुर्वाधार निर्माणको सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५७

महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चिताको लागि बालबालिका, किशोरी र महिलाको क्षेत्रमा दोलखालाई कार्यक्षेत्र विस्तारको लागि युनिसेफ र युएनएफपिएलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

 

 

निर्णय नं. ५८

दोलखा जिल्लामा दर्ता भइ नियमित रुपमा प्रकाशन हुँदै आएका स्थानीय पत्रपत्रिकाहरु (साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक समेत) को प्रवद्र्धन र विकासको लागि सरोकारवालाको समन्वयमा आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने र  सोको आधारमा पत्रपत्रिकालाई सहयोग गर्न कार्यका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५९

जिविस/स्थानीय विकास कोष समिति मार्फत २०५५ साल देखि विभिन्न गाविसहरुमा सञ्चालनमा रहेको गाउँ विकास कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा नै हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अनुरुप गाविस तहमा सामुदायिक विकास कोष (CDF) गठन गरी सो कोष मार्फत सञ्चालन हुदै आएको र स्थानीय विकास कोषबाट अनुगमन लगायत लेखापरीक्षण समेत हुँदै आएकोमा आगामि दिनमा सम्बन्धित गाविसबाट नै CDF सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरिक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६०

शैलुङ्ग क्षेत्रलाई एकिकृत रुपमा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यापर्यटनको विकासको लागि वन ऐन २०४९ को दफा २३ (१) र वन नियमावली २०५१ नियम ६७ बमोजिम शैलुङ्ग संरक्षित वनको अवधारणा अनुसार व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६१

जिल्लामा खेलकुदको विकास र युवाहरुको खेलकुदमा सहभागिता अभिबृद्धि गर्नको लागि जिविसबाट पेश गरिएको खेलकुद सञ्चालन खर्च सम्बन्धी मापदण्ड स्विकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६२

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भइ आएका क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरुमा वर्षेनी न्युन बजेट बजेट बिनियाजनका काराण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएकोले आगामि आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गरी ठुलो लागत लाग्ने र आ.व. २०७२ /७३ भित्र सम्पन्न हुन नसक्ने बाँकी आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न तालुक निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६३

दोलखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रुपमा रहेको सिंगटी बजार क्षेत्र संरक्षणको लागि  तटबन्ध निर्माण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६४

दोलखा जिल्लाको लामाबगर –सिंगटी – चरिकोट– जनकपुर – जलेश्वर जाने सडकलाई जनकपुर –लामाबगर राजमार्गको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६५

दोलखा जिल्लाको सिंगटी – बिगु – खासा सडकलाई सिंगटी –खासा राजमार्गको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बन्जेट विनियोजनको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६६

दोलखा जिल्लाको सुनखानी गाविसमा रहेको ऐतिहासिक  चौघरा दरबार र गणेश पाटीलाई पुरातात्विक महत्वको स्थलको रुपमा संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्न पुरातत्व विभागमा लेखी पठाउने गर्ने निर्णय गरियो ।

 

निर्णय नं. ६७

जिल्ला विकास समितिबाट पेश भएको कर्मचारी कल्याण कोष विनियमावली–२०६८ को पहिलो संशोधन–२०७१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६८

जिल्ला विकास समितिले तपसिल बमोजिमका व्यक्ति एवम् कर्मचारिहरुबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै पुरस्कार स्वरुप नगद रु. पाँच हजार र कदर पत्र प्रदान गर्न पेश गरेको निर्णय अनुमोदन गरियो ।

 

क)    गाविस सचिवतर्फ :

१. राजकुमार प्रसाई, गाविस सचिव, चिलंखा र खोपाचागु ।

ख) निजी एवम् सामाजिक सेवातर्फ :

१. डा. विनोद दंगाल, गौरीशंकर जनरल अस्पताल, दोलखा ।

ग)    जिविसको कार्यालयतर्फ :

१. सामाजिक परिचालक, लिला बहादुर तामाङ्ग, योजना शाखा ।

घ)    जिल्ला प्राविधिक कार्यालयतर्फ :

१) घनश्याम शिवाकोटी, कार्यालय सहयोगी

ङ)    दीर्घसेवा सम्मानतर्फ :

१) दिवाकर दाहाल, नायव सुब्बा, योजना शाखा, जिविसको कार्यालय ।

Skip to toolbar